वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए “सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना” की शुरुआत

November 5, 2018 | Last Modified: November 5, 2018 at 12:06 pm | Category: Uttar Pradesh Government Schemes, सरकारी योजनाएं हिंदी में 2018-19

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ओने डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (One District One Product) योजना की शुरआत की है, अब राज्य सरकार इस योजना को बढ़ावा देने के लिए सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना की शुरआत करने वाली है। कैबिनेट इस योजना के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।  योगी सरकार ने इस योजना के जरिये ज़िलों के उत्पादों को देश दुनिया में विशिस्ट पहचान दिलाने और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कारीगरों को सुविधा देने की पहल किआ है।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया है की योजना के अंतर्गत चिन्हित किये गए उत्पादों से सम्बंधित कार्यों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना होगी। सामान्य सुविधा केंद्र योजना के लिए राज्य सरकार ने 10 बिंदु निर्धारित किये हैं जो की निचे दिए हैं:-

  • डिज़ाइन डेवलपमेंट एवं ट्रेनिंग सेंटर ( Design Development & Training Center)
  • तकनीक अनुसन्धान एवं विकास केंद्र (Technical Research & Development Center)
  • उत्पाद प्रदर्शन एवं सेह विक्रय केंद्र (Product Performance & Service Center)
  • रॉ मटेरियल बैंक (Raw Material Bank)
  • कॉमन रिसोर्स सेंटर (Common Resource Center)
  • प्रोसेशन सेंटर (Procession Center)
  • कॉमन लॉजिस्टिक सेंटर (Common Logistic Center)
  • सूचना संग्रह (information Store)
  • विश्लेषण एवं प्रसारण केंद्र (Analysis & Broadcasting Center)
  • पैकेजिंग (Packaging)
  • लेबलिंग एवं बारकोडिंग सुविधाएँ। (Labeling & Barcode Facilities)

सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना की जानकारी

इस योजना को अच्छे से पारित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार SPV (Special Purpose Vehicle) स्पेशल परपज़ व्हीकल का गठन करेगी जो की सामान्य सुविधा केन्द्रो की स्थापना, सञ्चालन और रख रखाव करेगी। SPV स्वयं सहायता समूह, सहकारी संस्थाएं, स्वयं सेवी संस्था, प्रोडूसर कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी के रूप में हो सकते हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल में कम से कम २० सदस्य होने जरूरी हैं। कुल सदस्यों में न्यूनतम दो तिहाई सदस्य ओडीओपी उत्पाद से सम्बंधित होने चाहिए।

संस्था के संविधान में सम्बंधित उत्पाद से जुड़े राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रावधान जरूरी है। संस्था के कुल शेयर्स में से दस प्रतिशत से अधिक किसी भी सदस्य के पास नहीं होने चाहिए। योजना में 15 करोड़ तक की ही परियो जनाएं होंगी शामिल।

सामान्य सुविधा केंद्र योजना के अंतर्गत परियोजना लगत का १० प्रतिशत SPV वहां काएगा जबकि शेष राशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार का अंशदान परियोजना लगत के ९० प्रतिशत तक ही सीमित रहेगा। परियोजना के लिए प्रस्तावित की जा रही भूमि अथवा भवन के मूल्य की गड़ना राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थाओं, विभागों, वित्त्य संस्थाओं अथवा सार्वजानिक बैंको द्वारा की जाएगी। सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना हेतु DPR तैयार कराने का कार्य नोडल संसथान करेगी।
इसके लिए आवश्यकतानुसार सलाहकार और विशेषज्ञ दल के सहयोग से योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ओने डिस्ट्रिक्ट ओने प्रोडक्ट योजना के तहत सामन्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने इस योजना के बारें में जानकारी देते हुए कहा की ओने डिस्ट्रिक्ट ओने प्रोडक्ट योजना राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहित योजना की शुरुआत की जा रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (एक जनपद एक उत्पाद) योजना के तहत ‘सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना’ लागू करने जा रही है. राज्य सरकार के प्रवक्ता ने इस बाबत जानकारी देते हुए कहा, ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है. इसी कड़ी में सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है.’

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